1. सरकारी नौकरी पाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति अदालत में मुकदमा दायर कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। जब तक सरकार नौकरी न दे, तब तक हर महीने 11,900 रुपये दे। यह प्राकृतिक संसाधनों और मशीनों के परिश्रम से पैदा हो रहे राष्ट्रीय धन में अपना हिस्सा और लोकतांत्रिक लाभांश है। इसे वोटरशिप अधिकार कहा जाता है। इसके लिए संसद की गोयल समिति की सिफारिशें लागू की जाएं। सरकारी कर्मचारियों के काम करने के घंटे और वेतन आधा किया जाए, जिससे बाकी आधा काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए। इससे बिना एक पैसा खर्च किये लगभग 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी।2. भारत को युद्ध और विनाश से बचाने के लिए ‘वैश्विक भागीदारी और शांति मंत्रालय’ बनाया जाए।

3. यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन बनाने के लिए सरकार एक मंत्रालय बनाए और सार्क (SAARC) को पुनर्जीवित करे।

4. 'आर्थिक उत्तराधिकार सीमांकन कानून, (Economic Inheritance Ceiling Act) बनाया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को 100 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति उत्तराधिकार में न मिले। जिससे जलचक्र की तरह धन चक्र का संतुलन स्थापित हो सके।

5. किसानों की फसलों के लिए "न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)" देने की कानूनी गारंटी दी जाए।

6. 'राजनीतिक उत्तराधिकार समाप्ति कानून' (Political Inheritance Elimination Act) बनाया जाए।

7. विवाह पूर्व और दाम्पत्य जीवन से बाहर शारीरिक संबंधों और विवाह से पहले संतानोत्पत्ति को अपराध घोषित करने के लिए कानून बनाया जाए। जिससे परिवारों की एकता, मर्यादा और सभ्यता-संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके।

8. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एससी-एसटी आरक्षण में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू किया जाए। क्योंकि एससी-एसटी के आर्थिक रूप से कमजोर लगभग 97% परिवारों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। धनवान एसी-एसटी द्वारा क्रीमी लेयर का विरोध देखते हुए जरूरी है कि प्रथम श्रेणी की नौकरियों को छोड़कर, बाकी सभी में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कानून बनाया जाये, जहां पद खाली नहीं रहते।

9. राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए "वर्करशिप एक्ट" (Workership Act) बनाया जाए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर निम्न और मध्यम वर्गों को आर्थिक न्याय देने के लिए कार्यरत राजनीतिक दलों में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को सांसदों-विधायकों की तरह सरकारी खजाने से वेतन मिले।

10. सरकार लोकतत्र विरोधी चुनाव प्रणाली समाप्त करे और देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और विश्व स्तर की सरकारों को चुनने के लिए वोट का अधिकार और अन्य वैश्विक अधिकार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि करे।

11. सांसदों और विधायकों के पदों पर गरीबी रेखा के नीचे के; यानी BPL परिवारों को 25%, गरीबी रेखा के ऊपर के यानी APL परिवारों को 72% आरक्षण दे। सरकार अमीरी रेखा बनाए तथा जब तक अमीरी रेखा नहीं बनती, तब तक आयकर देने वाले समाज का प्रतिनिधित्व 3% तक सीमित किया जाए। जिससे गरीब और मध्यवर्गीय लोग भी सांसद-विधायक बन सकें और संसद और विधान सभाओं में 97% समाज का भी प्रतिनिधित्व हो सके।

12. सांसदों का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार समाप्त कर यह अधिकार लगभग 6 लाख से अधिक ग्राम प्रधानों और सभासदों को दे दिया जाए। विधायकों का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार समाप्त कर यह अधिकार प्रदेश के सभी जिला पंचायत और नगरपालिका के सदस्यों को दे दिया जाए।

13. शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र से पूरी तरह बाहर किया जाये। सरकारी कर्मचारियों के निकम्मेपन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार व्यवस्थागत सुधार करे।

14. आम जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए आटा, चावल, दाल, सब्जी पर से जीएसटी कर हटाया जाए तथा निजी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। (आंशिक रूप से सरकार ने मान लिया है)

15. शिक्षकों और स्नातकों की तरह अधिवक्ताओं को भी एमएलसी बनने का अधिकार मिले और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये।